Call: 977-1-5260026
Email: info@shreejanalawfirm.com

News / Blog

Govt fixes locations for provincial High Courts

KATHMANDU: In one of the first attempts to implement the federal structure in line with the new Constitution, the government on Wednesday fixed locations for High Courts to be established in each of the seven provinces. A Cabinet meeting held today made a such decision to this effect, informed the government spokesperson and Minister for Information and Communications Surendra Kumar Karki after the meeting. The High Courts would be established in Biratnagar, Morang of Province 1; Janakpur, Dhanusha of Province 2; Patan, Lalitpur of Province 3; Pokhara, Kaski of Province 4; Tulsipur, Dang of Province 5; Surkhet of Province 6; and Dipayal of Doti in Province 7. The courts would have extended benches in major hubs of the provinces as per the Cabinet decision today. Accordingly, the Province 1 High Court would have benches in Biratnagar, Ilam, Dhankuta and Okhaldhunga. Likewise, the Province 2 High Court would have benches in Rajbiraj, Janakpur and Birgunj. The Province 3 High Court’s benches would be established in Hetaunda and Patan; and the Province 4’s in Pokhara and Baglung. Likewise, Butwal, Tulsipur and Nepalgunj would have extended benches in Province 5; Jumla and Surkhet in Province 6; and Mahendranagar and Dipayal in Province 7. Earlier, on Sunday, the Parliament had endorsed three bills so as to restructure the judiciary in line with the new Constitution. President Bidya Devi Bhandari had enacted the bills the next day. Now, the existing appellate courts would be dissolved. Published: September 14, 2016 9:07 pm On: The Himalayan... read more

सवारी नियम उल्लंघनमा ५० हजार जरिवानादेखि कैदसम्म, कुन कसुरमा कति सजाय ? (सूचीसहित)

के गरे १० हजार जरिवाना ? विद्यमान नियम अनुसार लाइसेन्स नलिई सवारी चलाएको भेटिएमा हाल २ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्छ । तर, प्रस्तावित नियममा पाँच गुणा बढाइएको छ र अब यस्तो कसुर गरेमा १० हजार जरिवाना प्रस्ताव गरिएको छ । एउटा प्रयोजनमा ल्याइएको सवारीलाई अर्को प्रयोजनमा लगाउनेले पनि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना तिर्नुपर्ने छ । निजी सवारीले भाडाका यात्रु बोकेमा र तोकिएको क्षमताभन्दा बढी मालसामान ढुवानी गरेमा पनि १० हजार रुपैयाँ जरिवाना लगाइनेछ । अवस्था हेरेर यात्रुको हकमा नियम यो लागू हुने छ । १५ हजार जरिवाना प्रस्तावित संशोधनअनुसार अब दर्ता नगरी सवारी चलाएको भेटिएमा चालकलाई १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना हुनेछ । सवारीलाई पनि सरकारले जफत गर्नेछ । यस्तै विदेशमा दर्ता भएको सवारी अनुमतिविना नेपालमा सञ्चालन गरेको पाइएमा पनि यो सजाय हुनेछ । यतिमात्रै होइन स्वीकृति नलिई सवारीहरुले सिट थपेमा वा सवारीको स्वरुप, इन्जिन तथा च्यासिसमा परिवर्तन गरेमा पनि यति रकम बराबरको जरिवाना लाग्नेछ । खासगरी पछिल्लो समय युवा पुस्तामा मोटरसाइकललाई स्टाइलिस बनाउने नाममा स्वरुप परिवर्तन गर्ने चलन पनि देखिएको छ । १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना लाग्ने अर्को बिगो हो, इजाजत नलिइ यातायात सेवा सञ्चालन गर्नु । अनुमति नलिइ यातायात सेवा चलाउनेलाई विभागले १५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यसैगरी तोकिएकोभन्दा बढी भाडा लिएमा तथा क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोकेमा पनि यो सजाय गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । सीटबाहेक छत, ढोका वा सवारीका कुनैपनि भागमा नियम विपरित यात्रु राखेमा समेत यही कारवाही हुनेछ । आवागमनमा अवरोध पुग्ने गरी सवारी पार्किङ गर्नेलाई पनि १५ हजार रुपैयाँ तिर्नुपर्ने हुनसक्छ । अनुमति नलिइ सवारी प्रशिक्षण केन्द्र, कारखाना र वर्कसप चलाएमा भने २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना गर्न प्रस्ताव गरिएको छ । ५० हजार पनि जरिवाना प्रस्तावित संशोधन हुबहु पास भएमा सडक... read more

House endorses Education Act amendment bill

Jun 4, 2016- The Parliament on Saturday endorsed the bill on eighth amendment to Education Act-1972. Minister for Education Giriraj Mani Pokharel tabled a proposal seeking endorsement of the Bill during the parliament meet today. The new Act phases out Higher Secondary Education Board, incorporates Plus Two level in School level education and ends decades-long problem of temporary teachers. The bill has restructured the school level education at basic (grades one to eight) and secondary levels (grades nine to 12) from the existing primary (grades one to five), lower-secondary (grades six to eight), secondary (grades nine to 10) and higher secondary (grades 11 to 12) levels. Similarly, the Higher Secondary Education Board will be replaced by the Central Examination Board, and SLC exams will go regional while central assessment will be held only in grade 8. The Bill also allows the temporary teachers recruited before February 2011 to either compete for 40 percent reserved posts in total vacancies or choose a golden handshake deal which offers severance sum between Rs 100,000 to Rs 400,000 based on their service period. The deal will be provided under three categories: those with service period of 5-10 years, 10 to 15 years and 15 years and above. Temporary teachers who fall under the first category will be entitled to an amount equal to 15 days’ salary for each service year, while those coming under the second and third categories will be paid one month’s salary and 45 days’ salary respectively for each year of service period. News published by Kathmandu Post Published: 04-06-2016... read more

Hari Phuyal appointed Attorney General

Published: April 17, 2016 6:03 pm On: Kathmandu THT Online Attorney General Hari Phuyal. KATHMANDU: President Bidya Devi Bhandari on Sunday appointed advocate Hari Phuyal the Attorney General, upon the recommendation of the Prime Minister KP Sharma Oli.The appointment was made as per Article 157.2 of the Constitution. The position was vacant since March 1 when the then Attorney General Hari Krishna Karki resigned from his position. Karki had put in papers as his name was recommended by the Judicial Council for appointment as a Justice at the Supreme Court, which, however, is yet to be materliased. The Attorney General works as the chief legal advisor to the... read more

मुद्दा नहेर्ने व्यवस्थामा परिवर्तन

मुद्दा सुनुवाइ प्रक्रियामा सर्वोच्चको नयाँ निर्णय छिमेकीदेखि सम्धीसम्मको सुनुवाइ गर्न बाटो खुल्यो डिल्ली आचार्य / राजधानी काठमाडांै, १७ चैत सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश देवेन्द्रगोपाल श्रेष्ठ र वरिष्ठ अधिवक्ता श्याम खरेलबीच हाडानाताको कुरै छाडौं, नजिकको पारिवारिक सम्बन्ध पनि छैन । तर, खरेललाई वकिलमा मनोनयन गरिएको मुद्दा देख्नेबित्तिकै श्रेष्ठले मुद्दा हेर्न नमिल्ने आदेश गर्छन् । अर्का न्यायाधीश गोपाल पराजुली र अधिवक्ता रविनारायण खनालबीच पनि विशेष पारिवारिक सम्बन्ध छैन । खनाललाई मनोनयन गरेर दायर मुद्दामा पराजुली पनि श्रेष्ठकै जस्तो आदेश गर्छन् । त्यसो त वरिष्ठतम न्यायाधीश सुशीला कार्की र वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीबीच पनि मुलुकी ऐन अदालती बन्दोबस्ती महलमा उल्लेख भएको जस्तो मुद्दा हेर्न नमिल्ने पारिवारिक सम्बन्ध छैन । तर, यी दुई न्यायाधीश र वकिलबीचको मुद्दा सम्बन्ध पनि हेर्न नमिल्ने आदेशमा पर्छ । यी केही उदाहरण मात्र हुन् । सर्वोच्च अदालतमा कानुनव्यवसायीको वकालतनामा परेका कारण मात्र न्यायाधीशले मुद्दा हेर्न नमिल्ने आदेश गर्ने गरेका प्रशस्त उदाहरण छन् । न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबीच एकाघर र हाडनाताको पारिवारिक सम्बन्ध नभए पनि मुद्दा पन्छाउने प्रवृत्ति एकातिर बढ्ने र अर्कोतर्फ मुद्दाको चाप बढेको बढ्यै गर्ने प्रवृत्ति हावी भए पनि बल्ल सर्वोच्च अदालतले यसमा अंकुश लगाएको छ । ३० चैतबाट उमेर हदका कारण अवकाश पाउँदै गरेका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठले ‘कानुनव्यवसायीको वकालतनामा परेका कारण मात्र मुद्दा हेर्न नमिल्ने आदेश गर्न नमिल्ने’ निर्णय गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतको मुद्दा व्यवस्थापन समितिको सिफारिसमा प्रधानन्यायाधीशले गत १४ चैतमा गरेको निर्णयअनुसार अब मुलुकी ऐन, अदालती बन्दोबस्तीको ३० नम्बर महलमा उल्लेख भएअनुसारको नाता र न्यायाधीश आचारसंहिताले उल्लेख गरेको प्रावधानबाहेकमा अब कानुनव्यवसायीको वकालतनामा परेको कारण देखाएर न्यायाधीशले मुद्दा पन्छाउन (हेर्न नमिल्ने आदेश गर्न) पाउनेछैनन् । अदालतमा मुद्दाको चाप बढिरहेको तर न्यायाधीशको संख्या भने घटिरहेका बेला कानुनव्यवसायी र न्यायाधीशको सम्बन्ध भएको आधार देखाएर मुद्दा नहेर्ने प्रवृत्ति रोक्न... read more

सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशको नियुक्ति अवस्था यस्तो छ

सर्वाेच्चमा न्यायाधीश नियुक्त कहिले ? फाल्गुन १५, २०७२- सर्वोच्च अदालतमा लामो समयदेखि अवरुद्ध न्यायाधीश नियुक्तिको प्रक्रियालाई न्यायपरिषदले अघि बढाउने भएको छ । त्यसमाथि छलफल र सम्भावित न्यायाधीशहरूको नामावली टुंगो लगाउन परिषदका पदाधिकारीबीच अनौपचारिक छलफलसमेत भइरहेको छ । परिषदको सक्रियतासँगै न्यायिक वृत्तमा न्यायाधीश को–को हुँदै छन् भन्ने सवालले व्यापक ठाउँ लिएको छ । सर्वोच्चमा हाल १० जना मात्र न्यायाधीश छन् र ११ पद खाली छ । परिषदले पुनरावेदन तहका मुख्य न्यायाधीश र कानुन व्यवसायीबाट एघारै पदको पूर्ति गर्न लागेको हो । कानुनमन्त्री अग्नि खरेलले नियुक्तिमाथि प्रारम्भिक छलफल भइरहेकाले अहिल्यै फलानोफलानो न्यायाधीश हुँदै छन् भनिहाल्नु ‘अपरिपक्क’ हुने बताए । ‘सर्वोच्चमा लामो समयदेखि कानुन व्यवसायीहरू नियुक्त हुन पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘अहिलेको नियुक्तिले यो पक्षलाई ध्यान पुर्‍याएरै छलफल र निर्णय गर्नुपर्छ ।’ परिषद् स्रोतका अनुसार कानुन व्यवसायीहरूबाट ५ र न्यायाधीशहरूबाट ६ जनालाई नियुक्त गर्ने भन्नेबारे सदस्यहरूबीच मोटामोटी सहमति भएको छ । ‘तर प्रधानन्यायाधीश हुने गरी कानुन व्यवसायीलाई लैजाने कि न्यायाधीशलाई भन्नेमा कुरा अडकिएको छ,’ स्रोतले भन्यो, ‘यो टुंगो लाग्यो भने नियुक्तिमा कुनै ढिलाइ हुने छैन ।’ सर्वोच्चमा हाल २५ हजारभन्दा बढी मुद्दा परिसकेका छन् भने दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश भने लामो समयदेखि नियुक्त हुन सकेको छैन । ‘क्याडरबाट वा अधिवक्ताबाट कसलाई र कति नियुक्त हुने भन्ने विषय गौण हो,’ मन्त्री खरेलले भने, ‘मुख्य कुरा सर्वोच्चलाई न्याय दिन सक्ने गरी चुस्त बनाउन योग्य, आवश्यक र उपयुक्त मानिसलाई विलम्ब नगरी नियुक्त गर्नु नै हो ।’ पुनरावेदनका मुख्य न्यायाधीश मध्येबाट रोलक्रमलाई भन्दा क्षमतावानलाई प्राथमिकतामा राखेर नियुक्ति गर्ने मुडमा परिषद् पुगिसकेको छ । ‘कार्यक्षमता र इमादनारितामाथि प्रश्न उठेकाहरूलाई सर्वोच्चमा ल्याउन परिषद् सहमत छैन,’ एक अधिकारीले भने, ‘वरीयताक्रमभन्दा ठूलो योग्यता निश्कलंक छवी र क्षमता नै हो भन्नेमा परिषदका सदस्यहरू एकमत नै छन् ।’ मन्त्री खरेलले पनि ‘योग्यहरू मध्येबाट झन्... read more

जब एक सय ९ रुपैयाँमै किनियो ४६ हजारको आइफोन

भाग्य भएपछि तालुमा आलु फल्छ भन्ने उखान त्यसै बनेको होइन । भारतमा एकजना विद्यार्थीलाई यस्तै तालुमा आलु फलेको छ । भाग्यले साथ दिएपछि उनी फर्सीको भाउमा आइफोन खरीद गर्न सफल भएका छन् । पन्जाब युनिभर्सिटीमा पढ्ने विद्यार्थी निखिल बंसलले अनलाइन सपिंग साइट स्न्यापडिलबाट २९ हजार भारु पर्ने आइफोन फाइभ एस गोल्ड जम्मा ६८ भारुमा खरीद गरेका छन् । निखिलका अनुसार स्न्यापडिलले आफ्नो साइटमा आइफोन फाइभ एसमा ९९.७ प्रतिशत छुट प्रदान गरिरहेको कुरा उल्लेख गरेको थियो । उक्त अफर देख्ने बित्तिकै उनले तत्कालै आइफोन फाइभ एस अनलाइनमा अर्डर गरिहाले । तर उनलाई उक्त आइफोन डेलिभरी गरिएन । प्राविधिक गडबडीका कारण साइटमा यस्तो अफर देखिएको र वास्तविक रुपमा आइफोनमा यति भारी छुटको अफर नदिइएको दाबी गर्यो । कम्पनीले आइफोनमा ९९.७ प्रतिशत छुट दिइएको भन्ने सूचना हटाइसकेको थियो । निखिल पछि हट्नेवाला थिएनन् । उनले तत्कालै उपभोक्ता अदालतको ढोका ढकढकाए । उनले अदालतमा स्न्यापडिलले आफ्नो वेबसाइटमा आइफोन फाइभ एसमा ९९.७ प्रतिशत छुट दिइएको सूचना प्रकाशित गरेको र सम्पूर्ण दमदार फिचर्स तथा १६ जिबी स्टोरेज क्षमता सहित प्राप्त हुने दाबी गरेको कुरा उनले अदालत समक्ष राखे । तर स्न्यापडिलका प्रतिनिधिले भने प्राविधिक समस्याका कारण भुलबस त्यस्तो अवास्तविक सूचना वेबसाइटमा देखिन गएको र त्यसलाई तुरुन्त हटाइएको जिकिर गरे । आखिर निखिलले अदालतबाट न्याय पाउनु जो थियो । उपभोक्ता अदालतले स्न्यापडिलको तर्कलाई खारेज गरिदियो र फैसला गरिदियो । अदालतले ९९.७ प्रतिशत छुट दिएर ६८ भा. रुपैयाँमा उक्त आइफोन निखिललाई उपलब्ध गराउन स्न्यापडिलका नाममा आदेश दियो । स्न्यापडिलको पीडा यत्तिमा मात्र सिमित रहेन । गलत सूचना प्रवाह गरेको भन्दै अदालतले उसलाई २ हजार भारु जरिवाना पनि गर्यो । उक्त फैसलाको विरुद्धमा जब स्न्यापडिलले आवाज उठायो अदालतले अर्को कडा कदम चाल्दै उसको जरिवाना रकम पाँच गुणा बढाएर... read more

सामान्य किसिमका निवेदनमा अदालतमा शुल्क नलाग्ने

सर्वोच्च अदालतले मुद्दाको चरणदेखि फैसला कार्यान्वयन सम्मका चरणमा सेवाग्राहीद्वारा प्रयोग गरिने सामान्य प्रकृतिका निवेदन निःशुल्क उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेबमोजिम जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालत इलाममा यस्तो सेवा सुरु भएको हो । जिल्ला अदालत र पुनरावेदन अदालतमा रहेका वैतनिक कानुन व्यवसायी, सहायता कक्षमा रहेका कर्मचारी तथा सम्बन्धित फाँटका कर्मचारीबाट निवेदन निःशुल्क सहयोग हुने व्यवस्था सुरु गरिएको जिल्ला अदालत इलामका स्रेस्तेदार जगदीश्वर भट्टराईले जानकारी दिए । कानुन व्यवसायी र लेखनदासले सेवाग्राहीबाट निवेदन लेखिदिएबापत मनपरी शुल्क लिएको भन्ने सर्वत्र गुनासो आएपछि सर्वोच्च अदालतले नै जिल्ला अदालतबाट ४० र पुनरावेदन अदालतबाट ३५ किसिमका निवेदनमा सेवाग्राहीलाई निःशुल्क व्यवस्था गरेको हो । जसअन्तर्गत जिल्ला अदालतबाट अधिकृत वारेसनामा प्रमाणित, अनुमति पाऊँ, अड्डाको रोहबरमा म्याद पाऊँ, मुद्दा सकार गरिपाऊँ, गुज्रेको म्याद थामी प्रतिउत्तरपत्र लिखित जवाफ दर्ता गरिपाऊँ, बयान गराई पाऊँ, नक्कल पाऊँ, गुज्रेको तारेख थामी पाऊँ, सम्पत्ति रोक्का राखी पाऊँलगायतका ४० किसिमका निवेदन वैतनिक कानुन व्यवसायी वा अदालतका कर्मचारीले निःशुल्क सहयोग गरिदिने व्यवस्था रहेको छ । यसैगरी मुद्दा मुलतवीमा राखी पाऊँ, धरौटी रकम फिर्ता पाऊँ, सक्कल लिखत पेस गरेको, साक्षी हाजिर गराई बकपत्र गराई पाऊँ, रोक्का रहेको सम्पत्ति फुकुवा गरी पाऊँ, मिलापत्रको जानकारी गराई पाऊँ, बिगो भराई पाऊँ, बन्डा छुट्याई पाऊँ, फैसला आदेशको जानकारी पाऊँ, मिलापत्रको जानकारी गराई पाऊँ, दस्तुर दाखिला, दशीको सामान फिर्ता पाऊँलगायतका निवेदन निःशुल्क व्यवस्था छ । कसैले अदालतमा गएर आफ्नो कामबमोजिमको निवेदन लेखिदिनुपर्यो भनेर अनुरोध गरेमा अदालतले त्यसका लागि सहयोग गर्ने स्रेस्तेदार भट्टराईले बताउनुभयो... read more

जिल्ला न्यायाधीशहरुको सिफारिश सम्बन्धी सूचना

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ र न्याय परिषद् ऐन, २०४७ बमोजिम जिल्ला अदालतको न्यायाधीश हुन योग्यता पुगेका नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीका अधिकृतहरु मध्ये देहायका अधिकृतहरुलाई न्याय परिषद् ऐन, २०४७ को दफा ४ को उपदफा (१) को खण्ड (ख) र न्याय परिषद् (कार्यविधि) नियमावली, २०५६ को नियम ५ को उप नियम (१) बमोजिम कार्य सम्पादन, वरिष्ठता, अनुभव, विषयवस्तुको ज्ञान, कार्यकुशलता, इमान्दारिता, निष्पक्षता, न्याय प्रतिको निष्ठा र योगदान, उच्च नैतिक चरित्र समेतका आधार र कारणबाट थप भएको तथा रिक्त जिल्ला अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त गर्न उपयुक्त देखिएकोले नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०९ बमोजिम सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश समक्ष नियुक्तिको लागि धारा ११३ बमोजिम सिफारिश भएकाे । विस्तृत नामावली सि.नं. अधिकृतको नाम थर पद र अदालत÷कार्यालय 1. श्री रमानाथ पौडेल उप न्यायाधिवक्ता  – निर्वाचन आयोग 2. श्री बलराम त्रिपाठी उप न्यायाधिवक्ता – पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय पोखरा 3. श्री प्रकाशकुमार अधिकारी उप सचिव – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय 4. श्री बाबुकाजी बा“निया कानून अधिकृत – कानून,न्याय,संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 5. श्री कोमलप्रसाद आचार्य कानून अधिकृत – कानून,न्याय,संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 6. श्री देवकुमार गिरी – उप न्यायाधिवक्ता पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय सुर्खेत 7. श्री रमेश शर्मा पौडेल उप न्यायाधिवक्ता – पुनरावेदन सरकारी वकील कार्यालय दिपायल 8. श्री राजेन्द्र नेपाल कानून अधिकृत – कानून,न्याय,संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 9. श्री तीर्थराज के.सी. कानून अधिकृत – कानून,न्याय,संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 10. श्री विनोदकुमार गौतम उप सचिव – प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय 11. श्री धनीश्वर पौडेल उप न्यायाधिवक्ता – विशेष सरकारी वकील कार्यालय काठमाडौं 12.  श्री प्रकाशप्रसाद पण्डित कानून अधिकृत – कानून,न्याय,संविधानसभा तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय 13. श्री मदनवहादुर धामी उप न्यायाधिवक्ता – महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय 14. श्री श्रीप्रसाद संजेल श्रेस्तेदार – काठमाडौं जिल्ला अदालत 15. श्री रमेशकान्त अधिकारी उप रजिष्ट्रार – प्रशासकीय अदालत 16. श्री... read more

गोदावरी मार्बल सदाका लागि बन्द हुने

हाम्रो वकालत 16 April सर्वोच्च अदालतले २५ वर्षदेखि चलिरहेको मुद्दामा अन्तिम फैसला सुनाउँदै मार्वल उद्योग सञ्चालन गर्न दिने सरकारको यस अघिको निर्णय कानुन सम्वत नभएको ठहर गर्दे न्यायाधीशहरु शुसिला कार्की ,गोविन्दकुमार उपाध्याय र जगदीश शर्मा पौडलले पूर्ण इजालाशले मार्वल उद्योग सञ्चालन गर्न दिनु वातावरणीय र पर्यावरणनीय रुपमा समेत उपयुक्त नदेखिएको भन्दै यस्तो आदेश गरेको हो। News Courtesy: हाम्रो... read more